अडानी समूह को एफपीओ के सफल होने का भरोसा, सेबी समेत अन्य नियामक संस्थाएं बिक्री की जांच कर रही हैं

एशिया के सबसे धनी गौतम अडाणी समूह ने रविवार को भरोसा जताया कि उसकी प्रमुख कंपनी के 20,000 करोड़ रुपये के अनुवर्ती शेयरों की बिक्री समूह के शेयरों में भारी गिरावट के बावजूद सफल हो जाएगी। ग्रुप सीएफओ जुगशिंदर सिंह ने कहा कि बाजार में अस्थायी अस्थिरता के कारण पेशकश मूल्य या कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) रणनीतिक संस्थागत निवेशकों के लिए सबसे अच्छा वाहन है। समूह के तेजी से बढ़ते हवाई अड्डे, खनन, सड़कें, नई ऊर्जा और डेटा सेंटर व्यवसाय।

हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप के बाद अडानी समूह की सभी सात कंपनियों के शेयरों में पिछले दो कारोबारी सत्रों में तेजी से गिरावट आई और निवेशकों की 10.7 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति खत्म हो गई। पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में सिंह ने कहा कि समूह हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर एक व्यापक प्रतिक्रिया जारी करेगा, “दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करेगा” “स्पष्ट रूप से रेखांकित करेगा कि कोई शोध नहीं किया गया था और कोई जांच रिपोर्टिंग नहीं थी। केवल शुद्ध निराधार गलत बयानी तथ्यात्मक स्थितियां, यदि झूठ नहीं है।”

उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के एक उदाहरण का हवाला दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजस्व में मुद्रास्फीति एक निजी कंपनी को हस्तांतरित संपत्ति से दिखाई दे रही थी और निजी कंपनी तुरंत उस संपत्ति को लिख रही थी। यह हमारे खुलासों की पूरी तरह से गलत बयानी है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने पहले ही उस संपत्ति को लिख लिया था और एईएल ने पहले ही नुकसान दर्ज कर लिया था, जिसके बाद वह संपत्ति निजी पक्ष में चली गई। इसे संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में प्रकट किया गया था। वे (हिंडनबर्ग) ने बस इसका आधा हिस्सा ले लिया और इसलिए यह जानबूझकर गलत बयानी और झूठ है। और (हिंडनबर्ग) रिपोर्ट ऐसे बिंदुओं से भरी है, “उन्होंने कहा। “उन्होंने जानबूझकर गुमराह किया।”

उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि एईएल का एफपीओ निर्धारित समय पर चलेगा और 31 जनवरी को पेशकश की अवधि के अंत तक पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा। शेयर बिक्री भारत में दूसरी सबसे बड़ी शुक्रवार को शुरुआती दिन सिर्फ 1 प्रतिशत सब्सक्राइब हुई। बीएसई से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एईएल के 4.55 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले केवल 4.7 लाख सब्सक्राइब किए गए थे। एईएल अपनी द्वितीयक बिक्री के प्रस्ताव मूल्य से लगभग 20 प्रतिशत नीचे गिर गया क्योंकि समूह की सभी सात सूचीबद्ध कंपनियों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद की स्थिति में गिरावट दर्ज की। कंपनी 3,112 रुपये से 3,276 रुपये के प्राइस बैंड में शेयर बेच रही है। शुक्रवार को बीएसई पर इसका शेयर भाव 2,762.15 रुपये पर बंद हुआ।

उन्होंने कहा, “बैंकरों और निवेशकों सहित हमारे सभी हितधारकों को एफपीओ पर पूरा भरोसा है। हम एफपीओ की सफलता को लेकर बेहद आश्वस्त हैं।”
अदानी एंटरप्राइजेज ने बुधवार को एंकर निवेशकों से 5,985 करोड़ रुपये जुटाए। यह पूछे जाने पर कि एक निवेशक एफपीओ के लिए सदस्यता क्यों लेगा, जबकि वही शेयर खुले बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध है, सिंह ने कहा कि एईएल के पास बहुत सीमित फ्री फ्लोट है और इसलिए 50-100 शेयरों की तलाश कर रहे खुदरा निवेशक बाजार से खरीद सकते हैं, एक रणनीतिक संस्थागत निवेशक को अपनी जरूरत के शेयरों का हिस्सा नहीं मिलेगा।
उन्होंने कहा, ‘एक संस्थागत निवेशक के लिए जो बड़ी होल्डिंग पसंद करता है, वह विकल्प उपलब्ध नहीं है क्योंकि फ्री फ्लोट नहीं है।’ “एफपीओ के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक शेयरों की तरलता बढ़ाना और फ्री फ्लोट को बढ़ाना है।”

उन्होंने आगे कहा कि रणनीतिक दीर्घकालिक संस्थागत निवेशक केवल शेयरों के मूल्य के लिए एईएल में निवेश नहीं कर रहे हैं। वे एईएल में एक इनक्यूबेटर के रूप में निवेश कर रहे हैं। एईएल का मूल्य हवाईअड्डों के व्यवसाय में अधिक बैठता है, सड़क व्यवसाय में जो यह कर रहा है, नई ऊर्जा परियोजनाओं में यह कर रहा है, डेटा सेंटर व्यवसाय में और खनन व्यवसाय में। सभी ये व्यवसाय बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। AEL में वर्तमान में हाइड्रोजन जैसे नए व्यवसाय हैं, जहां समूह अगले 10 वर्षों में मूल्य श्रृंखला में 50 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की योजना बना रहा है, जो हवाईअड्डा संचालन, खनन, डेटा सेंटर और सड़कों और रसद को फलता-फूलता है। बुनियादी निवेश प्रोफ़ाइल और परिपक्वता हासिल करने के बाद इन व्यवसायों को 2025 और 2028 के बीच डीमर्ज करने की योजना है

एईएल में निवेश करने वाले निवेशकों को वे व्यवसाय भी मिलेंगे। वे देखते हैं कि दीर्घकालिक मूल्य अभी भी है। इसलिए कीमतों में अल्पावधि अस्थिरता से हवाईअड्डा व्यवसाय के मूल्य, सड़क व्यवसाय के मूल्य, मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नए ऊर्जा उद्यमों और डेटा केंद्रों के मूल्य के लिए। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए जो चंकी पोजीशन चाहते हैं, यह (एफपीओ) सबसे अच्छा विकल्प है। समूह हाइड्रोजन के सबसे कम लागत वाले उत्पादकों में से एक बनना चाह रहा है। भविष्य का ईंधन जिसमें शून्य कार्बन फुटप्रिंट है। यह सरकारी सेवाओं के बाहर आने वाले वर्षों में देश में सबसे बड़ा सेवा आधार बनने के उद्देश्य से अपने हवाई अड्डे के कारोबार पर भी बड़ा दांव लगा रहा है।

60 वर्षीय अडानी ने एक व्यापारी के रूप में शुरुआत की और तेजी से विविधीकरण की होड़ में रहे, बंदरगाहों और कोयला खनन पर केंद्रित एक साम्राज्य का विस्तार करते हुए हवाई अड्डों, डेटा केंद्रों और सीमेंट के साथ-साथ हरित ऊर्जा को भी शामिल किया। वह अब एक मीडिया कंपनी के भी मालिक हैं। सिंह ने कहा कि अनुवर्ती शेयर बिक्री का उद्देश्य अधिक खुदरा, उच्च नेटवर्थ और संस्थागत निवेशकों को लाकर शेयरधारक आधार को चौड़ा करना है। उन्होंने कहा, यह फ्री फ्लोट बढ़ाकर तरलता की चिंताओं को भी दूर करेगा, उन्होंने कहा कि कंपनी खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना चाहती है और इसीलिए उसने राइट्स इश्यू के बजाय प्राथमिक इश्यू को चुना। एईएल अपने कुछ कर्ज को कम करने के अलावा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं, हवाईअड्डा सुविधाओं और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को निधि देने के लिए उठाए गए धन का उपयोग करेगा।

शुक्रवार को, खुदरा निवेशकों ने उनके लिए आरक्षित 2.29 करोड़ शेयरों के मुकाबले करीब 4 लाख शेयरों के लिए बोलियां लगाईं, जबकि योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) ने उनके लिए आरक्षित 1.28 करोड़ शेयरों के मुकाबले सिर्फ 2,656 शेयरों की मांग की। गैर-संस्थागत निवेशकों ने 96.16 लाख शेयरों की पेशकश के बदले 60,456 शेयर मांगे। प्रतिक्रिया पर कि कंपनी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर प्रकाश डालेगी, सिंह ने कहा कि समूह ने एक रिपोर्ट के लिए 3 दिनों के समय में एक व्यापक प्रतिक्रिया दी है जिसे तैयार करने में कथित तौर पर 2 साल लगे।

अमेरिकी फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बारे में उन्होंने कहा, ‘हमने अब एक हिस्सा खोजा है जो यह है कि यह रिपोर्ट एक गलत बयानी है। दूसरा हिस्सा भारतीय शेयरधारकों और व्यापार को नुकसान पहुंचाने के इरादे को समझने के लिए होगा। यह कानूनी होगा। समीक्षा करें और एक बार यह खत्म हो जाने के बाद इस पर विचार किया जाएगा।

अडानी एंटरप्राइजेज FPO में यूएई की लिस्टेड कंपनी IHC की बड़ी बोली, एंकर बुक के बाद अब लगाए 3261 करोड़

अडानी एंटरप्राइजेज के FPO में आईएचसी ने जो पैसे लगाए हैं, वह अडानी ग्रुप की कंपनियों में IHC का पहला निवेश नहीं है। पिछले साल आईएचसी ने अडानी ग्रीन की तीन कंपनियों अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइजेज में पिछले साल 200 करोड़ डॉलर (16300 करोड़ रुपये) का निवेश किया था। ये तीनों कंपनियां घरेलू मार्केट में लिस्टेड हैं।

अडानी एंटरप्राइजेज का फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) शुक्रवार 27 जनवरी को खुल चुका है। इसमें यूएई की दिग्गज लिस्टेड कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (IHC) ने भी पैसे लगाए हैं। आईएचसी ने ऐलान किया है कि उसने अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ में अपनी सब्सिडियरी ग्रीन ट्रांसमिशन इंवेस्टमेंट होल्डिंग आरएचसी लिमिटेड के जरिए निवेश किया है। आईएचसी ने इस इश्यू में 40 करोड़ डॉलर (3261.29 करोड़ रुपये) का निवेश किया है। IHC यूएई की राजधानी अबूधाबी में स्थित है और यह वहाँ की सबसे अधिक मार्केट कैप वाली कंपनियों में शुमार है। इसने इस FPO के एंकर बुक में भी पैसे लगाए थे।

अडानी एंटरप्राइजेज FPO पर क्या कहा IHC ने: IHC के सीईओ सैय्यद बसर शुएब ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेज के फंडामेंटला में उन्हें भरोसा है। अडानी एंटरप्राइजेज में लॉन्ग टर्म में प्रोष की मजबूत संभावनाएं दिख रही है जिसके चलते इसमें निवेश का फैसला किया गया ताकि शेयरहोल्डर्स की वेल्यू बढ़ाई जा सके। सुएब ने आगे कहा कि एफपीओ में निवेश का फायदा ये है कि कंपनी की अर्निंग्स रिपोर्ट, कंपनी के मैनेजमेंट, कारोबारी प्रैक्टिसेज की जानकारी के साथ-साथ निवेश के लिए फैसला लेने के लिए ढेर सारे डेटा मौजूद रहते हैं।

गौतम अडाणी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर साजिश के तहत हमला बताया है।

अदाणी ग्रुप का कहना है कि क़र्ज़ का सिर्फ़ 40% तक भारतीय बैंक से लिया है. बाक़ी क़र्ज़ विदेश से लिया गया है. ख़ुद गौतम अदाणी कह चुके हैं कि विदेशी ठोंक बजाकर क़र्ज़ देते हैं. उनकी चुकाने की क्षमता नहीं होती तो क़र्ज़ नहीं मिलता.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि अदाणी ग्रुप को क़र्ज़ नियम क़ायदे से मिला है. उसके पास क़र्ज़ के बदले पर्याप्त संपत्ति गिरवी रखी हुई है.
अदाणी ग्रुप कोई हवा में कारोबार नहीं कर रहा है. उसके पास पोर्ट है, एयर पोर्ट है, बिजली बनाने की कंपनी है, कोयला खदान है, सड़कें है, सीमेंट बनाने के कारख़ाने हैं. खाने का तेल से लेकर आटा दाल बेचने वाला फ़ॉर्च्यून ब्रांड है. इनकी सालाना बिक्री दो लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा है.
मुनाफ़ा क़रीब 13 हज़ार करोड़ रुपये. ये आँकड़ा मार्च 2022 तक का है, इसमें सीमेंट कंपनियाँ शामिल नहीं है.

ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब जारी किया। इसमें लिखा है कि अडाणी समूह पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।
ग्रुप ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट का असल मकसद अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक फायदे के लिए नया बाजार तैयार करना है।
हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडाणी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए गए थे।
रिपोर्ट जारी होने के बाद गौतम अडाणी की नेटवर्थ 10% कम हो गई। फोर्ब्स के मुताबिक, अडाणी को नेटवर्थ में 1.32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।
अमीरों की लिस्ट में अडाणी चौथे नंबर से खिसकर 7वें पर आ गए थे। 25 जनवरी को उनकी नेटवर्थ 9.20 लाख करोड़ थी, जो 27 जनवरी को 7.88 लाख करोड़ रुपए पर आ गई थी।​​​

अडाणी ग्रुप का हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जवाब, 4 पॉइंट्स

1. रिपोर्ट भारत के विकास और उम्मीदों पर हमला
अडाणी समूह ने जवाब में लिखा कि यह रिपोर्ट किसी खास कंपनी पर किया गया बेबुनियाद हमला नहीं है, बल्कि यह भारत पर किया गया सुनियोजित हमला है।
यह भारतीय संस्थानों की आजादी, अखंडता और गुणवत्ता पर किया गया हमला है। यह भारत के विकास की कहानी और उम्मीदों पर हमला है।

2. आधे-अधूरे तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट
समूह ने कहा कि यह रिपोर्ट गलत जानकारी और आधे-अधूरे तथ्यों को मिलाकर तैयार की गई है। इसमें लिखे गए आरोप बेबुनियाद हैं और बदनाम करने की मंशा से लगाए गए हैं।
इस रिपोर्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है- झूठे आरोप लगाकर सिक्योरिटीज के मार्केट में जगह बनाना, जिसके चलते अनगिनत इंन्वेस्टर्स को नुकसान हो और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग बड़ा आर्थिक फायदा उठा सके।

3. हिंडनबर्ग ने बदनीयती का सबूत दिया
अडाणी समूह ने अपने जवाब में हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। ग्रुप ने कहा कि जब अडानी समूह का IPO लॉन्च होने वाला है,
जो कि देश का सबसे बड़ा IPO होगा, तो उससे ठीक पहले ऐसी रिपोर्ट जारी करके हिंडनबर्ग ने अपनी बदनीयत का सबूत दिया है।

4. रिपोर्ट न स्वतंत्र है और न निष्पक्ष
अडाणी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए जारी की है।
इसे जारी करने में हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉ का भी उल्लंघन किया है। न तो यह रिपोर्ट स्वतंत्र है, न निष्पक्ष है और न ही सही तरह से रिसर्च करके तैयार की गई है।

Adani confident of FPO sailing through; SEBI, other regulatory bodies probing sell-off

New Delhi, Jan 29 (PTI) Richest Asian Gautam Adani’s group on Sunday expressed confidence that the Rs 20,000 crore follow-on share sale of its flagship firm will sail through despite a massive hammering of the conglomerate’s stocks following a scathing report by a US-based short seller.
Group CFO Jugeshinder Singh said no change in offering price or schedule is being considered due to temporary volatility in the market as the follow-on public offer (FPO) of Adani Enterprises Ltd is the best vehicle for strategic institutional investors to own a pie of the conglomerate’s fast expanding airports, mining, roads, new energy and data centre businesses.
All seven Adani group companies’ stocks fell sharply over the last two trading sessions, wiping out Rs 10.7 lakh crore of investor wealth after Hindenburg Research alleged that the ports-to-energy-to-cement conglomerate had engaged in “brazen stock manipulation and accounting fraud” for decades.
The sell-off is being looked into by market regulator SEBI and stock exchanges.
In an interview to PTI, Singh said the group will release a comprehensive response to the Hindenburg report, “providing documentary evidence” to “clearly outline that there was no research done and that there wasn’t any investigating reporting. Only pure baseless misrepresentation of factual situations, if not lies.”
He cited an example of the Hindenburg report alleging that inflation in revenue was visible from an asset transferred to a private company and the private company immediately writing down that asset.
“That is pure misrepresentation of our disclosures. Adani Enterprises Ltd (AEL) had already written down that asset and AEL had already booked a loss, after which that asset went over to the private side. It was disclosed as a related party transaction. They (Hindenburg) simply took half of it and therefore it is deliberate misrepresentation and falsehood. And the (Hindenburg) report is full of such points,” he said. “They deliberately misled.”
The FPO of AEL will go on as scheduled, he said, expressing confidence that it will be fully subscribed by the end of the offer period on January 31.
The share sale — the second largest in India — got subscribed just 1 per cent on the opening day on Friday. Against an offer of 4.55 crore shares of AEL, only 4.7 lakh were subscribed, according to information available from the BSE.
AEL fell almost 20 per cent to trade below the offer price of its secondary sale as all the seven listed companies of the conglomerate took a beating in the aftermath of the Hindenburg report. The firm is selling shares in a price band of Rs 3,112 to Rs 3,276. On Friday, its share price closed at Rs 2,762.15 on the BSE.
“All our stakeholders including bankers and investors have full faith in the FPO. We are extremely confident about the success of the FPO,” he said.
On Wednesday, Adani Enterprises raised Rs 5,985 crore from anchor investors.
Asked why would an investor subscribe for the FPO when the same share is available in the open market at a lower price, Singh said AEL has a very limited free float and so while retail investors looking for 50-100 shares can buy from the market, a strategic institutional investor would not find the chunk of shares they need.
“For an institutional investor who likes larger chunky holding, that option is not available as the free float is not there,” he said. “One of the primary aims of the FPO is to increase liquidity of shares and increase the free float.”
He further said strategic long-term institutional investors are not investing in AEL for just the value of its shares. “They are investing in AEL as an incubator. The value of AEL sits more in the airports business it holds, in the road business it is doing, in new energy projects it is doing, in data centre business and in the mining business. All these businesses are performing very well.”
AEL currently houses new businesses such as hydrogen, where the group plans to invest USD 50 billion over the next 10 years across the value chain, flourishing airport operations, mining, data centre and roads and logistics. These businesses are planned to be demerged between 2025 and 2028 after they achieve a basic investment profile and maturity.
“Investors investing in AEL will get those businesses as well. They see long term value is still there. So short term volatility in price doesn’t make a difference to the value of airports business, to the value of roads business, to the value of new energy ventures and to the value of data centres. For long-term investors who want chunky positions, this (FPO) is the best option,” he said.
The group is looking to become one of the lowest cost producers of hydrogen — a fuel of the future that has zero carbon footprint. It is also betting big on its airport business with an aim to become the largest service base in the country in the coming years, outside of government services.
Adani, 60, started as a trader and has been on a rapid diversification spree, expanding an empire centred on ports and coal mining to include airports, data centres and cement as well as green energy. He now owns a media company too.
Singh said the follow-on share sale is aimed at widening the shareholder base by bringing in more retail, high networth and institutional investors.
This would also address concerns of liquidity by increasing the free float, he said, adding the company wants to increase the participation of retail investors and that is why it chose a primary issue instead of a rights issue.
AEL will use the money raised to fund green hydrogen projects, airport facilities and greenfield expressways, besides paring some of its debt.
On the sell-off in group stocks, he said the group is concerned about the impact it will have on minority small investors and hoped regulatory authorities will “look into” the “deliberate” attempt to create “excess volatility”.
“That (sell-off) is something that should be looked into,” he said without elaborating.
Irrespective of that, “we are confident that the offer will go through,” he added.
Asked if the retail portion too will be full-subscribed, he evaded a direct reply, saying, “We are confident that the issue will be fully subscribed.”
On Friday, retail investors put in bids for close to 4 lakh shares against 2.29 crore shares reserved for them, while qualified institutional buyers (QIBs) sought just 2,656 shares against 1.28 crore reserved for them. Non-institutional investors sought 60,456 shares against an offer of 96.16 lakh shares.
On the response that the company will bring out on the Hindenburg report, Singh said the group has put together a comprehensive response in 3 days time to a report that purportedly took 2 years to prepare.
Regarding taking legal action against the US firm, he said, “We have now discovered one part which is that this report is a misrepresentation. The second part will be to understand the deliberate intent to harm Indian shareholders and business. That will be a legal review and once it is over a view will be taken.” PTI